Real Estate Sector 2024: देश में बीते 6 सालों के दौरान घरों की कीमतों में उछाल और ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद 2023 में Real Estate Sector में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि, बीते साल रेजिडेंशियल प्रोपर्टी की बिक्री अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 2023 में भारत के टॉप 7 शहरों में लगभग 4.77 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
वहीं अगर साल 2023 में नये तैयार किए गए घरों के आकड़ों पर नजर डाले तो इनकी संख्या तकरीबन 4.46 लाख यूनिट्स के करीब पहुंच गई।
देश के उच्च आर्थिक विकास (High Economic Growth) और होम लोन की ब्याज दरों में कटौती (Reduction Home loan Interest Rate) की संभावना को मद्देनजर रखते हुए साल 2024 में भी रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा की केंद्र सरकार अपने आगामी इंटरिम बजट (Budget 2024) इस पर क्या बड़े निर्णय लेती है।
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Real Estate Sector की निगाहें टिकी बजट पर
केंद्र की मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में फिलहाल सभी सेक्टर की निगाहें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अभी से क़यास लगाये जा रहे है कि, इस बार के बजट में टैक्स में छूट (Income Tax) को लेकर फैसला लिया जा सकता है। मोदी सरकार भी चाहेगी कि चुनाव से पहले टैक्स में कुछ छूट देकर मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके।
यदि सरकार होम लोन टैक्स छूट (Home Loan Rebate in Income Tax) की घोषणा करती है तो इसका असर आम लोगों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखने को मिलेगा।
होम लोन पर टैक्स छूट 5 लाख करने की मांग
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई ने इस बार के बजट में Home Loan पर मिलने वाली 2 लाख रुपये की टैक्स छूट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की है।
क्रेडाई ने इस पर तर्क देते हुए कहा है कि मौजूदा ब्याज दरें एक चुनौती पेश करती हैं। 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो दर (Repo Rate) के भी स्थिर रहने की संभावना है। ऐसे में होम लोन पर टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है।
NAREDCO ने की टैक्स में छूट की मांग
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ‘सभी के लिए आवास’ मुहैया करवाने के लिए जीएसटी टैक्स छूट की मांग की है। इससे पहले NAREDCO ने वित्त मंत्रालय से आगामी बजट में 50 हजार करोड़ रुपये के फंड की भी मांग की थी।
रियल एस्टेट पर पड़ेगा असर
सरकार इस बार के बजट में यदि होम लोन टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाती है तो होम बॉयर्स के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक अच्छा कदम होगा। जिसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। इससे टैक्सपेयर्स आकर्षित होंगे और घरों की बिक्री में तेजी आएगी। अगर सरकार होम लोन टैक्स छूट पर यह फैसला नहीं लेती है तो फिर रियल एस्टेट में तेजी टिक नहीं पाएगी।
