Budget 2024 : देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बीते साल यूनियन बजट (Union Budget 2023-24) में इनकम टैक्स की नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में कई अहम फैसले लिये गये थे। इस बार के अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में भी इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाया जा सकता हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है । वहीं इस साल देश में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार टैक्सपेयर्स (taxpayers) को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब बदलाव कर सकती है। हालाँकि चुनाव के कारण बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद ना के बराबर है। इससे पहले दिसंबर माह में वित्तमंत्री ने कहा था कि अंतरिम बजट में सिर्फ वोट-ऑन-अकाउंट होगा। इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। इसके लिए जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट का इंतज़ार करना पड़ेगा।
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Budget 2024 : क्या टैक्स छूट की सीमा 7 लाख होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में Income Tax के एग्जेम्प्शन रेट को 7 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सालाना 7 लाख रुपये की कमाई करने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 5 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को रिबेट मिलता है।
इसके अलावा मीडिया में ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि इस बार के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री महिला टैक्सपेयर्स के लिए भी अलग से राहत की घोषणा कर सकती हैं। अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स जीरो हो जाता है।
चुनावों से पहले टैक्सपेयर्स को राहत की उम्मीद
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के कई नियम बहुत साल पुराने हो चुके हैं। बीते इन सालों में देश में महंगाई काफी बढ़ी है। लोगों की सैलरी में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार को आयकर की दरों में और पुराने नियमों में कुछ जरूरी बदलाव करने की जरूरत है।
देश में इस साल अप्रैल-मई महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाये जा रहे है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को कुछ रिलीफ दे सकती हैं।
गौरतलब है कि जब साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में राहत दी थी। उन्होंने Standard Deduction की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की थी। जिसका नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को फायदा मिला था।
वर्ष 2021 से 2023 में आयकर की दरें
Old and New Slabs of Income Tax:-
| आय (वित्त वर्ष 2023-24) | आय (वित्त वर्ष 2022-23) | आय (वित्त वर्ष 2021-22) |
| 3 लाख रुपये तक -शून्य | 2.5 लाख रुपये तक -शून्य | 2.5 लाख रुपये तक -शून्य |
| 3-6 लाख रुपये 5% | 2.5-5 लाख रुपये 5% | 2.5-5 लाख रुपये 5% |
| 6-9 लाख रुपये 10% | 5-7.5 लाख रुपये 10% | 5-7.5 लाख रुपये 20% |
| 9-12 लाख रुपये 15% | 7.5-10 लाख रुपये 15% | 7.5-10 लाख रुपये 20% |
| 12-15 लाख रुपये 20% | 10-12.5 लाख रुपये 20% | 10-12.5 लाख रुपये 30% |
| – | 12.5-15 लाख रुपये 25% | 12.5-15 लाख रुपये 30% |
| – | 15 लाख रुपये से ज्यादा 30% | 15 लाख रुपये से ज्यादा 30% |
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